भारतीय राज्यघटनेच्या 73 व्या दुरुस्तीनंतर 1992 मध्ये पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक स्थान प्राप्त झाले. या अगोदरही पंचायत राज संस्था अस्तित्वात होत्या. महाराष्ट्रात पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांची रचना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 द्वारे निर्माण झाली.

ग्रामीण विकासाला दिशा देणारी पंचायत समिती ही मध्यवर्ती यंत्रणा आहे. यामध्ये सभापती हे राजकीय दृष्ट्या तालुक्याचे नेतृत्व करतात तर गटविकास अधिकारी हे प्रशासकीय यंत्रणेचे नेतृत्व करतात. तालुकास्तरावर विकास प्रशासनाचे प्रभावी संचालन व्हावे यासाठी वरील अधिनियमाच्या कलम 98 नुसार गटविकास अधिकारी यांना कार्यकारी अधिकार प्रदान केले आहेत.    

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या अनुसूची एक व दोन अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांनी पार पाडायचे विषय सूचीबद्ध करण्यात आलेले आहेत. सदर विषय हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसूची 11 ला अनुसरून आहेत.

पंचायत समिती ही प्राथमिक दृष्ट्या जिल्हा परिषदेची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करते. याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर नियंत्रण व दिशादर्शन करण्याचे कामही पंचायत समिती द्वारे केले जाते. सेलू विकास गटात एकूण 82 ग्रामपंचायत असून सदर ग्रामपंचायतचे तालुकास्तरावर नेतृत्व पंचायत समिती सेलू च्या माध्यमातून केले जाते.